बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य की विकास यात्रा को गति देने और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक साथ कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें सबसे बड़ा फैसला बिहार युवा आयोग के गठन का है, जो राज्य के युवाओं की समस्याओं और उनके समाधान के लिए नीति तैयार करेगा।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर लगी मुहर.. बिहार में होगा युवा आयोग का गठन
महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
बिहार सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व देने और लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
दिव्यांगजनों को सिविल सेवा में आर्थिक सहायता
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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किसानों के लिए बड़ी राहत
- डीजल अनुदान के लिए ₹100 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को खेती में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत गेहूं बीज विस्थापन दर बढ़ाकर ₹65 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
ऊर्जा और पर्यावरण पर जोर
बिहार सरकार ने प्राकृतिक गैस को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए ‘बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025’ को स्वीकृति दे दी है। साथ ही, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 को भी हरी झंडी मिल गई है।
युवाओं और शिक्षा के लिए ठोस कदम
- अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए ₹65 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
- सैनिक स्कूल के छात्रों के पोषाहार की दर में पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी मिली है।
अन्य प्रमुख फैसले
- पंचायती विभाग के अंतर्गत कर्मियों की नियुक्तियों के लिए ‘भारती सेवा नियमावली 2018’ में संशोधन किया गया है।
- बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 को संशोधित कर लागू किया गया है।
- बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिल चुकी है।
- जीविका दीदियों के लिए बैंक सुविधा हेतु ₹105 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
- पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है।
- मधुबनी के अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
सरकारी आवासों के लिए वाहन खरीद
बिहार भवन, बिहार निवास और बिहार सदन के लिए वाहन खरीद हेतु ₹2.13 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इन निर्णयों को राज्य सरकार के विकास, सामाजिक समावेश और न्याय आधारित शासन के वादे की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये सभी फैसले राज्य के हर वर्ग – महिलाओं, युवाओं, किसानों और वंचितों – को सशक्त करने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
