पटना में आज हुई बिहार मंत्री परिषद् की बैठक में कुल 48 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। शाम चार बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उद्योग विभाग, उर्जा विभाग, गृह विभाग और जल संसाधन विभाग समेत कई विभागों के संदर्भ में 48 प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
नीतीश कैबिनेट ने पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से 427 फीसदी के स्थान पर 443 परसेंट महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ की गणना के लिए वैचारिक वेतन वृद्धि अनुमन्य किया गया है। SAP में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्ति सैनिकों की कुल कार्यरत बल 3257 है, इनके अनुबंध अवधि 2024- 25 के लिए विस्तारित की गई है।
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बिहार के चार शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल परियोजना की संभाव्यता अध्ययन, विभिन्न प्रतिवेदन तैयार करने के लिए राइट्स लिमिटेड को नामांकन के आधार पर चयन किया गया है। परामर्श शुल्क के रूप में 7 करोड़ 2 लाख ₹10000 व्यय की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। शहरों को जाम से मुक्त बनाने की दृष्टिकोण से विभिन्न प्रमंडलों एवं जिला मुख्यालय में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के परिचालन को विनियमित करने के लिए योजना बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है।
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