मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिवालय में शाम 3.30 बजे शुरू हुई नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 9 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग विभाग, संसदीय कार्य विभाग, गृह विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा स्पेशल कैबिनेट बुलाने को लेकर यह चर्चा थी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
IGIMS में मरीजों को मिलेगी निशुल्क चिकित्सीय सुविधा
कैबिनेट बैठक में राज्य के 28 जिलों में यातायात थाना के सृजन की स्वीकृति दे दी गई। साथ ही इसके संचालन के लिए 4215 पदों में से पूर्व से सृजित 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान में मरीजों को दवा एवं चिकित्सीय सुविधा निशुल्क मिलेगी। संस्थान में पूर्व से लागू पंजीकरण शुल्क एवं प्राइवेट वार्ड, डीलक्स वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए बेड चार्ज एवं अन्य शुल्कों को छोड़कर इसे लागू करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से दवा एवं सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को स्वीकृति
गांधी मैदान स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमि पर गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन का निर्माण होगा। इसके लिए 48 लाख 78000 के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन के लिए नगर विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया है। छपरा नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी के लिए 134 करोड़ 97 लाख 8900 रू की स्वीकृति दी गई है और बुडको को काम करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत की अधिक से अधिक 10 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए सरकार अनुदान देगी। इसके अलावा कैबिनेट ने मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया लिमिटेड को समस्तीपुर में उद्योग लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी।
