केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि आयकर विभाग में 10,000 से 12,000 तक कर्मचारियों की कमी है. ये पद मुख्य रूप से ग्रुप ‘सी’
श्रेणी के हैं. इन खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए कदम उठाये जा रहे हैं. विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या 55,000 के करीब है. नितिन गुप्ता ने पीटीआइ भाषा से विशेष बातचीत में ये बात कही. उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में 25,000 रुपये तक की बकाया कर मांग को वापस लेने की घोषणा के तहत करदाताओं को एक लाख रुपये तक
की राहत मिल सकती है. इससे उन करदाताओं को लाभ होगा होगा,
जिन्हें निर्धारित अवधि में एक साल से अधिक के लिए कर मांग को लेकर नोटिस मिले हैं. इस पहल का मकसद करदाताओं को राहत देना है. इसके तहत हम प्रति करदाता एक लाख रुपये तक की सीमा रखने का प्रयास करेंगे
1.11 करोड़ विवादित कर मांगें लंबित
सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अपने अंतरिम बजट भाषण में 2009- 10 तक 25,000 रुपये और वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने की घोषणा की है.
