उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी शासित राजस्थान में भी UCC का मुद्दा उठने लगा है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने विधानसभा में ये जानकारी दी कि जल्द ही राजस्थान में भी UCC पेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ सही रहा तो इस कोड को इसी सत्र में या अगले सत्र में निश्चित रूप से पेश किया जायेगा और सारी प्रक्रियाओं के बाद इसे लागू भी कर दिया जायेगा।
गौरतलब है कि 8 फरवरी से विधानसभा का सत्र फिर से शुरू हो रहा है। ऐसे में यूसीसी का मुद्दा सियासी रूप से भी अहम है। राजस्थान की वर्तमान डिप्टी सीएम तथा वित्त मंत्री दिया कुमारी मौजूदा सत्र में बजट पेश कर रही हैं। हालांकि, इस सत्र में UCC का प्रस्ताव आने की सम्भावना थोड़ी कम है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव तक UCC पेश किये जाने की कवायद तेज़ हो सकती है।
वहीँ राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में सामाजिक न्याय लाने के लिए इस तरह का बिल लाना अति आवश्यक है। स्कूलों में हिजाब पहनकर जाना भी कतई ठीक नहीं है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव मंत्री परिषद की पहली बैठक में अपनी ओर से प्रस्तुत करने का आश्वासन भी दिया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने मानसरोवर स्थित शिप्रा पथ थाने के सामने वीटी ग्राउंड पर अनशन कर रही तिरंगा गर्ल तंजीम मेरानी का अनशन तुड़वाया था।
बता दें कि 20 साल की मुस्लिम छात्रा तंजीम मेरानी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने, UCC लागू करने और नागरिकता संशोधन कानून को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर पिछले पांच दिन से अनशन पर बैठी हुई थी। विधायक गोपाल शर्मा ने अनशन का संज्ञान लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें विषय से अवगत कराया तो शिक्षा मंत्री दिलावर स्वयं अनशन स्थल पहुंचे और तंजीम मेरानी को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया था। वहीँ इस रेस में अब मध्य प्रदेश ने भी होड़ लगाना शुरू कर दिया है और मध्य प्रदेश के भी एक मंत्री ने भी इस बिल पर विचार करने की बात कही है।
