बिहार के उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को कहा कि अवैध गतिविधियों से मुक्त खनन उद्योग सुनिश्चित करना उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि विभाग खनन गतिविधियों से जुड़े सभी हितधारकों के साथ मिलकर उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के लिए लाभप्रद इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है।
विजय सिन्हा ने कहा कि हाल ही में निजी उपयोग के लिए मिट्टी के उपयोग को अवांछित हस्तक्षेप से मुक्त किया गया है, जिससे आम लोगों को परेशानी से निजात मिलेगी। अब विभाग का ध्यान बालू खनन को अवैध तौर-तरीकों से मुक्त करने पर केंद्रित है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सहित विभिन्न संस्थाओं और विशेषज्ञों द्वारा अवैध बालू खनन को लेकर बार-बार चिंता जताई गई है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा एक फ्रेमवर्क और राज्य सरकार द्वारा बालू खनन नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि इन नीतियों का पालन बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जाए।
विजय सिन्हा ने बताया कि अगले कुछ दिनों के भीतर बालू खनन से जुड़े सभी हितधारकों से सुझाव लेकर एक पारदर्शी और स्पष्ट विनियामक ढांचा तैयार किया जाएगा। इससे बालू खनन में पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित होगी, जो उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के लिए लाभप्रद होगा।
