मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। इन फैसलों में कई अहम विभागों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे पहले 12 जुलाई को भी नीतीश कुमार ने मंत्री परिषद् की बैठक की थी और 48 एजेंडों को स्वीकृति दी थी। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।
पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति दी गई है। राजनैतिक दलों के कार्यालय के लिए आवंटित भवन के नवीनीकरण की बाध्यता समाप्त करने के लिए संशोधित नीति की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बेहतर प्रबंधन एवं संचालन के लिए 301 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
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पटना के गर्दनीबाग में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कुल 20 आवासों का जजेज एनक्लेव निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार में तीन खनिज ब्लॉक जमुई में लोह अयस्क के दो ब्लॉक एवं रोहतास में एक लाइन स्टोन ब्लॉक की इ-नीलामी के लिए टेंडर अप्रूवल कमेटी द्वारा अनुशंसित अनुमानित आरक्षित मूल्य की स्वीकृति दी गई है। बिहार जिला परिषद भू संपदा लीग नीति 2024 की स्वीकृति दी गई है।
