रांची: रांची में नहीं पास हो रहे है लोगो के भवन निर्माण के नक्शे, महीनो से लटकी पड़ी है फाइलें । RRDA के चक्कर लगा कर जनता हो रही है परेशान। फिर भी कहीं कोई सुनवाई नहीं। मालूम हो कि वर्तमान मे रांची के शहरी क्षेत्र मे अघोषित रूप से भवन का नक्शा पास करने पर RRDA द्वारा रोक है। इस कारण लोग अपने घरों का निर्माण नहीं कर प रहे है। हालांकि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के साथ आरआरडीए को भवनो के नक्शा पास करने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया था। परन्तु हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद भी नक्शा पास होने की प्रक्रिया में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ। बता दें आरआरडीए के पास 500 से अधिक भवनों के नक्शे अभी पेंडिंग पड़े हैं। पिछले तीन माह से एक भी नक्शा पास नहीं हुआ है जिसके कारण लोग अपने घरो का निर्माण शुरू नहीं कर पा रहें है।
जल्द पदाधिकारी की नियुक्ति करे सरकार
मालूम हो कि भू-संपदा पदाधिकारी, सचिव का पद लंबे समय से रिक्त है। वहीं सरकार इस पद पर न तो किसी भी पदाधिकारी को नियुक्त कर रही है और न किसी अन्य पदाधिकारी को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम यहाँ कि उन जनता को उठाना पड़ रहा जिन्होने घर बनाने के लिया नक्शा पास होने का आवेदन दे रखा है। वहीं जनता की इन मुश्किलों को देख कर आर्किटेक्ट सुजीत भगत ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया। उन्होने अपने पत्र मे लिखा है कि पिछले तीन माह से आरआरडीए (RRDA) में भू-संपदा पदाधिकारी और सचिव के पद खाली हैं। इस कारण पदाधिकारी के हस्ताक्षर के अभाव में पहले से स्वीकृत नक्शा लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। जिससे आवेदकों कि परेशानी बढ़ गयी है। बताते चलें कि फिलहाल RRDA में पुराने नक्शो के साथ साथ 500 नए नक्शे भी शामिल है जो स्वीकृत ही नहीं हुए है। इस कारण न सिर्फ निर्माण कार्य विलंबित हुआ है बल्कि मजदूर वर्ग के हाथों से रोजगार भी दूर हो रहा। मजदूरों के बेरोजगार होने के साथ साथ नक्शा पास न होने कि वजह से लोगों को हाउसिंग लोन भी नहीं मिल पा रहा जिसके कारण जनता परेशान है। ऐसे मे शहर का सुनियोजित विकास भी प्रभावित हो रहा तथा शहर मे अवैध निर्माण को भी बढ़ावा मिल रहा। सुजीत भगत ने सीएम को लिखे अपने पत्र मे जल्द से जल्द पदाधिकारियों के नियुक्ति की मांग की है।
