[Team insider] आम जनता की समस्याओं के निदान के लिए झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर से पार्टी मुख्यालय में जनता दरबार का कार्यक्रम शुरु हो गया है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई लगा, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों की फरियाद सुनी। वहीं मंत्री ने आम लोगों की समस्याओं का ऑन स्पोर्ट्स समाधान करने का प्रयास किया। इस दौरान लगभग 30 से ज्यादा फरयादियों ने अपनी बतों को रखा।
एक फरयादी ने अपना दुखड़ा सुना कर रो पड़ा
वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने जनता दरबार के दौरान कहा कि कई समस्याएं हैं। उनमें से पुलिस से संबंधित समस्याएं। जमीन से संबंधित म्यूटेशन, रसीद कटवाने, रेंट रसीद और फर्जी तरीके से नाम का ट्रांसफर हो गया है। वहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हैं। कई लोगों के पेमेंट को लेकर भी परेशानी थी जिसमें कई लोगों को पेमेंट मिलने में समस्या हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा को अनुसरण करती है, जो लोकतंत्र की परिभाषा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने ऑन द स्पॉट संबंधित अधिकारियों को फोन कर समस्याओं के निदान के लिए निर्देश दिए। जनता दरबार में आया एक फरयादी अपना दुखड़ा सुना कर रो पड़ा।
प्रभारी के निर्देश के बाद में शुरु हुई सुनवाई
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के निर्देश के बाद राज्य के कांग्रेस कोटे के मंत्रियो की जनसुनवाई के तहत रांची में पहली सुनवाई 18 फरवरी को हुई। वहीं हर सप्ताह प्रदेश मुख्यालय में जनता दरबार लगेगा। हालांकि झारखंड प्रभारी के निर्देश के बावजूद भी बीते दो शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में कोई मंत्री नही बैठे। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लोगों की फरियाद सुनी।
मंत्रियो को 6-6 जिलो का दौरा करने का निर्देश
जिला के कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुनने,सरकार और संगठन की खाई को पाटने के लिए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने मंत्रियो को 6-6 जिलो का दौरा करने का निर्देश दिया था। जिसके तहत मंत्रियो का जिला का दौरा शुरू हो चुका है। इसी के तहत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रांची जिला कांग्रेस के कार्यलय में 18 फरवरी को जनसुनवाई करेंगे। जबकि शनिवार को जनता दरबार की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम करेंगे।
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संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठेगा
झारखण्ड कांग्रेस के शुरू हुए इस कार्यक्रम के पीछे पार्टी का तर्क है कि इससे संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठेगा। साथ ही कार्यकर्ताओ की शिकायत रही है कि मंत्री उनकी नही सुनते, मंत्रियो से मुलाकात नही हो पाती।इसको ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को निर्धारित किया गया है।
