सारण समहारणालय के नजदीक खनुआ नाले पर निर्मित दुकानों के विस्थापित दुकानदारों ने नगर निगम छपरा के महापौर और नगर आयुक्त को आवेदन देकर विस्थापित दुकानदारों को पुनर्वासित करने की मांग की है। विस्थापित दुकानदारों का कहना है कि महज एक सप्ताह के अंतराल पर दुकान खाली करने का नोटिस देकर बगैर पुनर्वासित किए दुकानों को तोड़ दिया गया जिससे ग्राहकों के पास बकाया पैसे भी डूब गए। ज्यादातर विस्थापित दुकानदार बैंको से कर्ज लेकर व्यवसाय कर रहे थे जिसका दिनोंदिन कर्ज का ब्याज भी बढ़ता जा रहा है।
विस्थापित दुकानदारों के बीच बढ़ते बैंक का कर्ज, परिवार का भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो रही है। विस्थापित दुकानदारों का कहना है कि बढ़ते बैंक का कर्ज, परिवार का भरण पोषण व बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर मानसिक शांति भंग हो रही है। ऐसे में विस्थापित दुकानदारों का कहना है कि अगर नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन जल्द पुनर्वासित नहीं करता है तो बाध्य होकर सामूहिक आत्मदाह करने को विवश होंगे।
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बताते चलें कि विस्थापित दुकानदारों ने लगभग छः माह पूर्व नगर निगम छपरा और जिलाधिकारी सारण को पुनर्वासन से संबंधित आवेदन दिया गया था जिसके बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा सारण सम्हारणालय से सटे नव निर्मित खानूआ नाला के पास खाली पड़े जमीन में वाहनों के लिए नीचे पार्किंग और उसके ऊपर दुकान बनाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी सारण को भेजा गया था जिसको जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देकर खारिज कर दिया गया जिसके कारण विस्थापित दुकानदार विस्थापन की जिंदगी जीने को विबस है।
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प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से अमित कुमार, देवेंद्र श्रीवास्तव, विजय कुमार, मायाशंकर सिंह, आशीष रंजन वर्मा, मनोज सिंह, बेबी महजबी, अंशु कुमार, चंदन कुमार, कुणाल कुमार, रंजीत कुमार सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, सेतु संकल्प, विनय शंकर पांडेय, प्रिंस कुमार, कारण कुमार सिंह, मुकेश कुमार, अनिल चौधरी, मिथिलेश कुमार, गौरव कुमार सिंह, प्रवीत कुमार समेत कई लोग समित थे।
प्रतिक्रिया महापौर
वहीं छपरा नगर निगम महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने कहा कि विस्थापित दुकानदारों द्वारा अपनी व्यथा से अवगत कराया है। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले होने वाली बोर्ड की बैठक में इनके समस्याओं को रख कर समुचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।