झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला ले सकती है। कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस प्रस्ताव पर विशेष मंथन कर रहे हैं, सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सरकार मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक बुलाने पर भी विचार कर रही है, अगर ऐसा होता है तो हेमंत सरकार राज्य गठन के बाद पहली सरकार होगी, जो अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्य के कर्मियों के हित में दूसरा बड़ा फैसला लेगी।
इससे पहले जेएमएम सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुकी है, अब इस संभावित फैसले से कर्मचारी 2 साल और नौकरी का लाभ ले पाएंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अभी लगभग 1.70 लाख स्थायी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसमें गृह विभाग में 76 हजार, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 51 हजार , स्वास्थ्य विभाग में 8300, भू-राजस्व विभाग में 6700, विधि विभाग में 5800, जल संसाधन में 4 हजार लोग काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले से करीब 1.23 लाख कर्मियों को सीधा लाभ हुआ था।
इससे पहले झारखंड सचिवालय सेवा संघ, डिप्लोमा अभियंता संघ, झारखंड वित्त सेवा के पदाधिकारी, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ लगातार सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग कर चुका है।