बिहार के 6 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) पर कार्रवाई होगी। इन अधिकारियों ने अपने जिले के कर्मियों का वेतन मानदेय भुगतान समय से नहीं किया। बार-बार निर्देश देने के बावजूद बांका जमुई पटना सहरसा और सिवान जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लापरवाही बरती जिसके लिए यह सभी जिम्मेदार हैं। शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने इन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। अपर सचिव संजय कुमार ने निदेशक प्रशासन का अपर सचिव को पीत पत्र लिखा है।
अपर सचिव संजय कुमार के पीत पत्र में कहा गया है कि सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को बार-बार निर्देश दिया गया कि कार्यरत सभी कर्मियों का वेतन मानदेय भुगतान हर माह के पहले सप्ताह में कर दिया जाए। प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में वेतन भुगतान की स्थिति की समीक्षा की जाती है। सितंबर माह का वेतन भुगतान की समीक्षा 8 अक्टूबर 2024 को की गई जिसमें कुछ जिलों के कर्मियों का वेतन मानदेय भुगतान लंबित था। लिहाजा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को 9 अक्टूबर तक हर हाल में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
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लेकिन 15 तारीख को आयोजित बैठक में इसकी फिर से समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि बांका जिला में बीपीएमयू का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। जमुई में भी बीपीएमयू का मानदेय भुगतान एवं आधार अपडेट ऑपरेटर का मानदेय भुगतान नहीं किया जा सका है। पटना जिला में बीपीएमयू का मानदेय और आधार ऑपरेटर का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। सहरसा में विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी, आधार ऑपरेटर का मानदेय भुगतान लंबित है। सिवान में आधार ऑपरेटर का मानदेय भुगतान लंबित है। ऐसी स्थिति में इन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। लिहाजा उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की जाती है।