अब शहरी क्षेत्र के गरीबों को भी पक्का मकान मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए इच्छुक लोग अपने वार्ड पार्षद, तहसीलदार और निगम कार्यालय में 31 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना का लाभ देने के लिए संभावित लाभुकों का सर्वे किया जा रहा है।
संबंधित वार्ड के तहसीलदार आवास योजना से संबंधित नए और पुराने आवेदनों की जांच करेंगे। इसके बाद लाभुकों की सूची तैयार कर विभाग को भेजी जाएगी। कागजातों की कमी होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। दिसंबर 2024 में योजना का पहला चरण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 शुरू होगा। इससे पूर्व पहले चरण के सभी लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
पिछले 10 सालों में नगर निगम प्रशासन ने तीन अलग-अलग फेज में 1660 लाभुकों का चयन किया था। पहले फेज में 383, दूसरे फेज में 353 और तीसरे फेज में 924 लाभुकों को चुना गया था। इनमें से 384 चयनित लाभुकों का आवंटन रद कर दिया गया। आवंटन रद करने से पहले नगर निगम ने टीम ने स्थल की जांच की थी। 51 वार्डों में सर्वे के आधार पर 216 लाभुकों ने योजना से संबंधित कागजात जमा नहीं किए थे।
लंबे समय से योजना को अटकाकर रखा गया था। इन लाभुकों ने बंटवारानामा, वंशावली व अंचल रसीद जमा नहीं की थी। 168 लाभुकों के पास पूर्व से पक्का कमान था। जमीन विवादित होने के कारण आवास निर्माण नहीं करा सके। इन सभी को एक अक्टूबर को तीसरी नोटिस देकर आवंटन रद करने की सूचना दे दी गई है।