प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान पर तंज कसा है। खरगे ने कर्नाटक में कहा था कि बजट के आधार पर ही घोषणा करनी चाहिए अन्यथा राज्य दिवालियापन हो जाएगा। अब खरगे के बयान पर पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात को भली-भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या असंभव है। अभियान दर अभियान वे लोगों से ऐसे वादे करते हैं, जिन्हें वे भी जानते हैं कि वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब, वे लोगों के सामने बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं।
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उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कांग्रेस के चुनावी वादों पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को अब यह एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल या असंभव है। हर प्रचार में वे लोगों से ऐसे वादे करते हैं, जिनके बारे में उन्हें भी पता है कि वे कभी लागू कर नहीं कर पाएंगे। अब वे जनता के सामने बुरी तरह से exposed हो गए हैं!
पीएम मोदी ने आगे लिखा, ‘आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं – हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना – वहां विकास की दिशा और आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उनकी तथाकथित गारंटियां अधूरी पड़ी हैं, जो इन राज्यों की जनता के साथ घोर विश्वासघात है। ऐसी राजनीति के पीड़ित गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल वादों के लाभ से वंचित रखा जा रहा है, बल्कि उनकी चालू स्कीम भी कमजोर की जा रही हैं।’
पीएम मोदी ने कांग्रेस के वादों और उनके कामकाज पर सवाल उठाते हुए लिखा,’कर्नाटक में विकास पर ध्यान देने के बजाय कांग्रेस अंदरुनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। यही नहीं, वे चालू स्कीम्स को भी रोलबैक करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही हैं। तेलंगाना में किसान ऋण माफी का इंतजार कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ अलाउंस देने का वादा किया था जो पांच साल तक कभी लागू नहीं हुआ। कांग्रेस के कामकाज के ऐसे कई उदाहरण हैं।’
क्या है पूरा मामला?
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम की उनके इस बयान को लेकर खिंचाई की कि राज्य सरकार ‘शक्ति’ गारंटी की समीक्षा करेगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की इस गारंटी के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। शिवकुमार ने बुधवार को कहा था कि सरकार शक्ति योजना पर फिर से विचार करेगी क्योंकि कुछ महिलाओं ने सरकारी बसों में यात्रा के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। इसके बाद खरगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाकिया भरे लहजे में उप मुख्यमंत्री की खिंचाई की।