रांची: 28 नवंबर को हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के साथ ही कैबिनेट की पहली बैठक होगी। इस दौरान राज्य की जनता को झारखंड सरकार से कई कल्याणकारी उपहार की प्राप्ति हो सकती है। सत्ता के गलियारे से खबर है कि हेमंत सरकार अपने घोषणा पत्र को लेकर गंभीर है। आने वाले दिनों में अपने सात वादों पर सरकार खरा उतरने का प्रयास करेगी। बता दें इसके तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराने की घोषणा भी हो सकती है। वहीं, हेमंत सरकार बनने से झारखंड के सरकारी कर्मियों-पेंशनरों की भी उम्मीद बढ़ गयी है। केंद्र के अनुरूप जल्द ही उन्हें बढ़ा महंगाई भत्ता का लाभ मिलने की आशा है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने हाल में तीन प्रतिशत डीए बढ़ाया जिसके बाद बिहार सहित कई राज्यों ने इसका अनुपालन किया है। नवगठित होने वाली झारखंड सरकार से भी डीए का लाभ जल्द देने की मांग उठने लगी है।
सचिवालय गलियारे में इसकी चर्चा भी होने लगी। बढ़ा महंगाई भत्ता एक जुलाई 2024 से ही लागू किया जायेगा, यानि कर्मियों को बकाया भुगतान भी किया जायेगा। उनके वेतन में इजाफा भी होगा। इसका लाभ पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जायेगा। वहीं अक्टूबर में पारित प्रस्ताव मंईयां योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया जाना है, दिसंबर से प्रत्येक महिला लाभुक को 1000 रुपये के बजाए 2500 रुपये मासिक देने के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जायेगा। इसके साथ ही अबुआ आवास योजना के तहत भी घर स्वीकृत किया जायेगा। इसके अलावा चनाव के घोषणा पत्र में राज्य की जनता से सरकार अपने दिए गये सात गारंटी को पूरा करती नजर आयेगी। इस बैठक में विस्थापन आयोग के गठन की भी घोषणा होने की संभावना है। बता दें पिछली सरकार में हेमंत सोरेन जब चंपाई सोरेन की जगह सीएम बने थे तो उन्हें पहली घोषणा विस्थापन आयोग के गठन की थी। लेकिन इसका प्रारूप उस वक्त तैयार नहीं हो पाया था। अब नई सरकार के बनते ही इस पर आगे बढ़ा जायेगा।
