रांची: प्रोजेक्ट बिल्डिंग के एनेक्सी भवन में बुधवार को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान इसमें विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री ने बैठक में विभागीय कार्यों की गहराई से समीक्षा की। कहा कि यह विभाग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से सीधा जुड़ा है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कहा कि राज्य के लगभग 5.5 लाख उपभोक्ताओं को राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कोई भी परिवार अनाज के अभाव में भूखा न रहे, यह तय हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के तहत सोहराय पर्व के अवसर पर बेहतर गुणवत्ता की धोती, लूंगी और साड़ी का वितरण किया जाएगा। इस योजना में पूर्व में हुई गड़बड़ियों की शिकायतों पर सख्ती से जांच कराने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन भी मंत्री ने दिया।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चावल का वितरण 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो किये जाने की बात कही। साथ ही कहा कि राज्य में उत्पादित धान को झारखंड के बाहर नहीं भेजा जाएगा। सभी संसाधनों का उपयोग झारखंड के लोगों के लिए ही किया जाएगा। झारखंड के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी चावल को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई भी परिवार इससे वंचित न रह सके। विभाग को और अधिक सक्षम बनाने के लिए 286 एजीएम की बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। विभाग 2G नहीं, 5G की स्पीड में काम करेगा और सभी कार्य पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किए जाएंगे। मंत्री इरफान अंसारी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि गलत कार्य करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
