राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और मॉडल विद्यालयों के निर्माण के लिए एक अहम पहल की है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक सरकारी विद्यालय को मॉडल बनाया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत पहले जिला स्तर पर एक-एक मॉडल स्कूल बनाने से की जा रही है, फिर इसे अनुमंडल और प्रखंड स्तर तक विस्तारित किया जाएगा।
मॉडल विद्यालय योजना: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शनिवार को लाइव कार्यक्रम में इस पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य यह है कि जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर तैयार किए गए मॉडल स्कूल अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श बने। इससे बाकी विद्यालय भी इनसे सीख लेकर खुद को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित कर सकेंगे।
डॉ. सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक जो नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें सरकार प्रोत्साहित कर रही है। नवाचार के तहत शिक्षक जो प्रयोग कर रहे हैं, उनके वीडियो शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। यह अन्य शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और वे भी बच्चों को पढ़ाने में नवाचार का प्रयोग कर सकेंगे।
शिक्षक वर्ग की जिम्मेदारी: अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों को याद दिलाया कि उनका मुख्य कार्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और उन्हें अच्छा नागरिक बनाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में नवाचार से न केवल बच्चों का विकास होगा, बल्कि शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उनकी मेहनत और नवाचार की सराहना की जाएगी।
शिक्षक: छात्र अनुपात पर ध्यान: अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि राज्य में कुछ विद्यालयों में छात्र: शिक्षक अनुपात सही नहीं है, जहां एक शिक्षक को कई कक्षाओं को संभालना पड़ता है। ऐसे विद्यालयों में सुधार के लिए कार्रवाई की जा रही है। वे जिलों से यह रिपोर्ट ले रहे हैं और शिक्षक पदस्थापन में छात्र: शिक्षक अनुपात को प्राथमिकता दी जाएगी।
वेतन स्थगन और अपार आईडी कार्ड: राज्य के अरवल जिले के कई विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि सभी प्रधानाध्यापक दो दिनों के अंदर अपार आईडी कार्ड जनरेट करें, जिससे छात्रों की वास्तविक संख्या का पता चल सके। हालांकि, शिक्षकों ने बताया कि छात्रों के आईडी जेनरेट करने में कई तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी या आधार नंबर का गलत होना। इस पहल के तहत, शिक्षा विभाग पूरे राज्य में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों का अपार आईडी कार्ड जनरेट करने की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है।
