पटना : बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने और कटाव से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इस वर्ष की बाढ़ अवधि में विभिन्न स्थानों पर हुए कटाव एवं अन्य क्षति का आकलन करते हुए, 2025 की बाढ़ अवधि से पहले कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्यों से संबंधित स्थल निरीक्षण, समीक्षा और अनुमोदन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है।
विभाग में उपलब्ध निधि और कार्य की प्राथमिकताओं का आकलन करते हुए, इस वर्ष राज्य योजना मद के अंतर्गत बिहार भूभाग में कुल 115 कटाव निरोधक योजनाओं को योजना समीक्षा समिति द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, जिनकी कुल प्राक्कलित लागत राशि लगभग 475 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, नेपाल भूभाग में कुल 58 कटाव निरोधक योजनाओं को क्रियान्वित करने पर सहमति बनी है, जिनकी प्राक्कलित लागत राशि लगभग 86 करोड़ रुपये है। इस प्रकार 2025 की बाढ़ से पूर्व पूर्ण करने के लिए जल संसाधन विभाग की कुल 173 योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है, जिनकी कुल प्राक्कलित राशि लगभग 562 करोड़ रुपये है।
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जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बाढ़ प्रक्षेत्र के सभी मुख्य अभियंताओं ने बिहार राज्य में विभिन्न नदियों पर प्रस्तावित कटाव निरोधक कार्यों को बिहार राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। इन योजनाओं की समीक्षा बिहार राज्य तकनीकी सलाहकार समिति, गंडक उच्च स्तरीय समिति, और कोसी उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई। निधि की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता के आधार पर इन अनुशंसित योजनाओं को योजना समीक्षा समिति की 2 दिसंबर से 6 दिसंबर और 20 दिसंबर 2024 को हुई बैठकों में अनुशंसा प्रदान की।
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विभाग के स्तर पर सभी स्वीकृत योजनाओं के लिए ‘गो-अहेड’ निर्गत कर दिया है। अब संबंधित कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया का निष्पादित कर रहे हैं, ताकि योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके और 2025 की संभावित बाढ़ अवधि में कटाव से सुरक्षा मिल सके। जल संसाधन विभाग बिहार में बाढ़ से सुरक्षा और नदियों के कटाव को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग द्वारा कटाव निरोधक योजनाओं का सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
