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रांची: रविवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गैस सिलेंडर 450 रूपये करने के फैसले पर कहा कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का निर्णय इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इस विषय पर गठबंधन की बैठक में जल्द विचार किया जाएगा। धान की खरीद के संबंध में उन्होंने बताया कि किसानों को उचित दाम देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ‘अबुआ पोर्टल’ का लांच होते ही पहले दिन बजट को लेकर मोबाइल एप पर 23 सुझाव प्राप्त हुए हैं। लोगों को सुझाव देने के लिए 17 जनवरी तक का समय दिया गया है। पिछली बार, सरकार को कुल 721 सुझाव मिले थे, जिनमें से 27 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था। राज्य सरकार का यह प्रयास केंद्र से बकाया राशि के प्राप्ति को सुनिश्चित करने के साथ ही आम जनता के हितों को भी संरक्षण प्रदान करने के लिए है। वित्त मंत्री ने आशा जताई कि सभी पहलुओं पर जल्द निर्णय लिया जाएगा, जो राज्य के विकास में सहायक होगा। आगे कहा कि केंद्र सरकार से बकाया राशि वापस लेने के कई विकल्पों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। रविवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि लेनी है। पूर्व चीफ सेक्रेट्री सुखदेव सिंह ने 2021 में ही इस बकाया राशि का पूरा विवरण भेजकर केंद्र से इसका भुगतान करने की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र को एक पत्र लिखा था, लेकिन केंद्र की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
