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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और उनके जमीनी क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना था। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे योजनाओं को सिर्फ कागजों पर सीमित न रखें, बल्कि लाभार्थियों तक सीधे पहुंच सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर दिया कि योजनाओं का सार्थक और पारदर्शी क्रियान्वयन ही सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक के दौरान मौजूद झारखंड राज्य ध्वज और हरियाली से सजा बैकड्रॉप राज्य की प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शा रहा था। मुख्यमंत्री सोरेन, ने इससे पहले भी इसी प्रकार की समीक्षाओं के माध्यम से योजनाओं को तेजी और पारदर्शिता के साथ लागू करने की कोशिशें की हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि “हमारा लक्ष्य है कि कोई भी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। विकास की गति गांव-गांव तक पहुंचे और संसाधनों का उचित उपयोग हो।”
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सरकार की प्राथमिक प्राथमिकताओं में बताया। बैठक के दौरान उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे फील्ड विजिट, जनसंवाद, और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाएं ताकि योजनाओं के लाभ वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुंचें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झारखंड सरकार की यह पहल न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि राज्य में समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगी।
