[Team Insider] झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष की भाजपा ने धरना दिया। विधायकों ने तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी स्थानीय लोगों को दिए जाने की मांग की।
नहीं देना चाहती रोजगार
भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि सरकार स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है। पंचायत सचिव के मामले में सरकार के रवैये से यह साफ हो गया है।
भाषा विवाद में उलझा रही है
उन्होंने कहा कि सरकार लाठी-डंडे से सरकार युवाओं की आवाज दबाना चाहती है। हेमंत सरकार ने पांच लाख रोजगार का वादा किया और सत्ता में आई।लेकिन सरकार राज्य के युवाओं को भाषा विवाद में उलझा रही है। स्थानीय नीति की घोषणा भी नहीं कर रही है।
खाली पद भरने को लेकर नहीं कर रही कोई काम
वहीं भाजपा विधायक मनीष जयसवाल ने कहा कि सरकार में साढ़े तीन लाख पद खाली हैं। बावजूद इसके सरकार इसे भरने के लिए काम नहीं कर रही है। यह सरकार किसी को नौकरी नहीं देने जा रही है। जबकि पूर्व सरकार ने स्थानीय के लिए 1985 का कट ऑफ डेट तय किया था।