मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें राज्य के विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों से कृषि, शिक्षा, जल प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। खासकर किसानों को MSP का लाभ और शिक्षकों की बहाली जैसे फैसले जनता से सीधे जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हैं।
हवाई संपर्क को लेकर बड़ा फैसला
बैठक का सबसे अहम निर्णय रहा बिहार के छह जिलों में छोटे हवाई अड्डों का विकास। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में स्थित हवाई अड्डों को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली और बिहार सरकार के बीच MOU को मंजूरी दे दी गई है।
छोटे शहरों को मिलेगा हवाई संपर्क का लाभ
इस फैसले से इन क्षेत्रों में हवाई यात्रा सुलभ होगी, जिससे पर्यटन, निवेश और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। उड़ान योजना का उद्देश्य देश के छोटे और मंझोले शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है, और बिहार में यह पहल इसी दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म.. 20 एजेंडों पर लगी मुहर
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मुख्य फैसले (कैबिनेट मीटिंग के 20 एजेंडों में से प्रमुख
- कृषि क्षेत्र को बढ़ावा:
दलहन (पल्सेस) उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना।
किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार:
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली का निर्णय।
लाइब्रेरियन (पुस्तकालयाध्यक्ष) की नियुक्ति राज्य के स्कूलों में की जाएगी।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत विकासात्मक योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए तीन नए पदों का सृजन किया गया है।
- नदी प्रबंधन और अध्ययन:
राज्य की पांच प्रमुख नदियों — सोल, फल्गु, मोर आदि — के लिए रिप्लेसमेंट स्टडी (पुनरावलोकन और सुधारात्मक अध्ययन) किया जाएगा, ताकि बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।
अन्य संभावित निर्णयों में:
विभिन्न विभागों में खाली पदों पर बहाली।
ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं को मंजूरी।
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क निर्माण, और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा।
