पटना। बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देते हुए केंद्र सरकार ने रक्सौल-हल्दिया 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच यातायात और व्यापार को नया आयाम देगी। 39,600 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाला यह एक्सप्रेसवे रक्सौल से हल्दिया बंदरगाह तक की यात्रा का समय 19-20 घंटे से घटाकर मात्र 10-11 घंटे कर देगा।
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने की समीक्षा, कई प्रोजेक्ट्स को मिली हरी झंडी
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने हाल ही में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान बेतिया-पटना हाईस्पीड कॉरिडोर, गंडक नदी पर बड़े पुल का निर्माण, बेतिया रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगा।
बिहार के 8 जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे, गंगा पर बनेगा 4.5 किमी लंबा पुल
यह एक्सप्रेसवे पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और बांका जिलों से होकर गुजरेगा। इसके अंतर्गत बेगूसराय से सूर्यगढ़ा के बीच गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण भी शामिल है, जो यातायात को और अधिक सुचारू बनाएगा।
नेपाल से हल्दिया बंदरगाह तक सीधी कनेक्टिविटी, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
रक्सौल भारत-नेपाल सीमा पर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद नेपाल से हल्दिया बंदरगाह तक माल ढुलाई की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को फायदा होगा। साथ ही, पटना और कोलकाता के बीच यातायात भी पहले से अधिक सुगम हो जाएगा।
120 किमी/घंटा की स्पीड, एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे से कम होंगी दुर्घटनाएं
यह एक्सप्रेसवे एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जिसमें वाहन केवल निर्धारित प्रवेश बिंदुओं से ही प्रवेश कर सकेंगे। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। इसकी डिजाइन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के अनुरूप की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के “समय सीमा लक्ष्य” को मिलेगी बल
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के “समय सीमा के अंदर पटना पहुंचने” के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। उन्होंने इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।
