बिहार में आज भारी प्रदर्शन और हड़ताल का दिन है। INDIA गठबंधन ने मतदाता गहन पुनरीक्षण (Voter List Revision) के खिलाफ राज्यव्यापी बंद (Bihar Bandh) का आह्वान किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेजों के आधार पर गरीबों और पिछड़े वर्गों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। इस बिहार बंद में महागठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दलों के नेता आयकर गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय तक विरोध मार्च करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का घेराव करेंगे। उससे पहले बिहार के विभिन्न जिलों में कार्यकर्ता और पार्टी नेता झंडा लेकर सड़कों पर उतर गये हैं। बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना में काफी प्रदर्शन हुआ है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना के आयकर गोलंबर के पास पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में नजर आए हैं।
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RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “आज पूरा बिहार बंद है, चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। वोटर लिस्ट से गरीब लोगों के नाम हटाने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है, पहले ये नाम हटाए जाएंगे, फिर पेंशन, फिर राशन हटाएंगे, इसी को लेकर महागठबंधन के दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। इसके साथ ही ट्रेड यूनियनों ने भी बंद का ऐलान किया है, हम उनका समर्थन करते हैं। राहुल गांधी भी इसमें उनका साथ देने आ रहे हैं। चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल का प्रकोष्ठ बन गया है। चुनाव आयोग खुद कन्फ्यूज है। हम हर मंच पर लड़ेंगे, चाहे वह सड़क हो, सदन हो या न्यायालय। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर कहा यहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसॉर्डर हो गया है। नीतीश कुमार अचेत हैं। वे हाईजैक हो रखे हैं, सब जानते हैं कि चुनाव के बाद उनके साथ क्या किया जाएगा।
बिहार बंद LIVE: INDIA गठबंधन का मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, यातायात ठप
प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि चुनाव आयोग की यह कार्रवाई अनुचित है। आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित कई दस्तावेजों को नहीं माना जा रहा है। गरीबों का नाम कट जायेगा। भाजपा का वोटर बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बिहार में हार की आशंका से मोदी सरकार यह कार्रवाई कर रही है। ख़ुफ़िया रिपोर्ट, सर्वे के बाद मोदी सरकार हताशा में है। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। पहले दस्तावेज मांगे गये। अब फॉर्म मांगा जा रहा है। ऐसे में किसका नाम कटेगा, किसी को पता नहीं है। लोकतंत्र में हमें सड़कों पर उतरने का अधिकार है। कोर्ट में भी हम गये हैं।
