Bihar Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े 30 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए सरकार योजनाबद्ध तरीके से अपनी विकास नीति को आगे बढ़ा रही है।
मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में हुई इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने ढांचागत विकास, रोजगार सृजन, नई नियुक्तियों और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी। बैठक के बाद सरकार की ओर से बताया गया कि सभी 30 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। बैठक में पटना मेट्रो रेल परियोजना के रखरखाव के लिए ₹189.37 करोड़ और ट्रेनसेट किराए पर लेने के लिए ₹21.15 करोड़ की मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार ने नॉन कॉरपोरेट करदाताओं की दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में परिजनों को ₹5 लाख की अनुदान राशि देने वाली “बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना” को मंजूरी दी। बम निरोधक दस्ते को ₹25,000 तक का जोखिम भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, आगामी पांच वर्षों में 1 करोड़ नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस दिशा में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति दी गई। साथ ही, राज्य कर्मियों के समान वार्षिक वेतनवृद्धि की मंजूरी भी दी गई।
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प्रमुख बिंदु:
- ढांचागत विकास: राज्य में सड़कों, पुलों और शहरी ढांचे के विस्तार के लिए कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इससे ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर जोर है।
- रोजगार सृजन: विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया को हरी झंडी मिली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी सेवाओं और प्रशासनिक क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर बढ़ाए जाएंगे।
- सामाजिक सशक्तिकरण: पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए योजनाएं तेज़ी से लागू की जाएंगी। इनके लिए विशेष आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य: स्कूलों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने हेतु कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
