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Land for Job Scam: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रोकने की उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने लालू को एक छोटी राहत देते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। यह फैसला उस समय आया है जब बिहार की राजनीति में 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर गहमागहमी बढ़ रही है।
यह मामला लालू यादव के 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहने के दौरान का है, जब मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के वेस्ट-सेंट्रल जोन में ग्रुप डी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सीबीआई का दावा है कि लालू परिवार और उनके करीबियों के नाम पर जमीन रजिस्टर कराने के बदले में नौकरियां दी गईं। 18 मई 2022 को लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और कुछ अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
अपनी याचिका में लालू ने दावा किया था कि सीबीआई ने 2008-09 में की गई प्रारंभिक जांच और समापन रिपोर्ट को छिपाया। 14 साल बाद नई जांच शुरू करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। धारा 17ए के तहत आवश्यक मंजूरी के बिना जांच शुरू की गई।
