बिहार चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर राजनीति की दिशा बदलने वाला कदम उठाया है। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी दी कि कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दे दी है। इसे अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर राज्य की आधी आबादी पर पड़ेगा।
नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता रही है। चाहे पंचायतों में 50% आरक्षण देना हो या फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और साइकिल योजना शुरू करना, इन पहलों ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया है। नई योजना को उसी कड़ी में एक क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है।
इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। शुरुआत में 10,000 रुपये की पहली किस्त सीधे महिलाओं के बैंक खाते में सितंबर 2025 से ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद छह महीने में यदि महिला द्वारा चुना गया काम प्रगति पर दिखता है तो 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर होंगी बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए गांवों से लेकर शहरों तक हाट-बाजार विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि रोजगार केवल शुरू ही न हो बल्कि टिकाऊ भी बने। योजना का संचालन ग्रामीण विकास विभाग करेगा और नगर विकास एवं आवास विभाग इसका सहयोग करेगा। नीतीश कुमार ने भरोसा जताया कि योजना लागू होने से बिहार में ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को मजबूरी में बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही, यह योजना न सिर्फ महिला सशक्तिकरण बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती देने का काम करेगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी मौसम में महिलाओं को लक्षित यह घोषणा नीतीश कुमार का मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकती है। बिहार में महिला वोटर्स की संख्या बड़ी है और पहले भी महिला सशक्तिकरण की योजनाओं ने जेडीयू को फायदा पहुंचाया है। खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की महिलाएं इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगी, जिससे एनडीए के पक्ष में बड़ा वोट बैंक तैयार हो सकता है।
