मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को बेतिया के प्रेक्षागृह में एनडीए कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम के दौरान बिहार के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि 2023 में हुई जातीय एवं आर्थिक गणना में 94 लाख परिवार ऐसे पाए गए, जो सभी जाति और धर्म से हैं, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। इन परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार हर पात्र परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। यह योजना नियमित रूप से आगे भी जारी रहेगी और हर दो साल बाद आर्थिक गणना कराकर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जाएगी।
युवाओं को नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में गरीबों और युवाओं की बेहतरी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 में एनडीए सरकार बनने के बाद आठ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी और अब तक कुल 10 लाख युवाओं को नौकरी और 49 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। आने वाले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है।
‘सूर्य घर’ योजना
नीतीश कुमार ने बिहार में बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के बाद अब ‘सूर्य घर’ (सोलर पैनल) योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत इच्छुक उपभोक्ताओं के घर पर सोलर सिस्टम लगाकर राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाया जाएगा।
शिक्षक बहाली
सीएम ने शिक्षा सुधारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले स्कूलों में शिक्षक और भवन की भारी कमी थी, लेकिन अब राज्य में 5.20 लाख सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं। बीपीएससी से 2.58 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है और 2.62 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। शेष 77 हजार शिक्षकों को भी इसी श्रेणी में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है।
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स्वास्थ्य सेवा में सुधार
स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य जारी है। पीएमसीएच को 5400 बेड का बनाया जा रहा है, जबकि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीएमएस) में 3000 बेड की क्षमता वाला अस्पताल तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य के पुराने छह मेडिकल कॉलेजों में 2500 बेड की आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल विकसित हो रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान
महिला सशक्तिकरण पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां पुलिस बल में सबसे ज्यादा महिलाएं कार्यरत हैं। पंचायत और नगर निकाय चुनाव में महिला आरक्षण, सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण और पुलिस में 35% आरक्षण ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। उन्होंने 2006 में शुरू हुई ‘जीविका योजना’ का भी जिक्र किया, जिसे बाद में केंद्र ने ‘आजीविका मिशन’ के रूप में पूरे देश में लागू किया। आज बिहार में 11 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं और 1.40 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में भी 3.85 लाख समूह काम कर रहे हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों की शादियों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने हर पंचायत में विवाह भवन बनाने की योजना मंजूर की है। इस पर 4026 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही, महिलाओं को रोजगार देने के लिए दस हजार रुपये की सहायता दी जाएगी और बेहतर कार्य करने पर यह मदद दो लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी।
