त्योहारों के सीजन से ठीक पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रेलवे के ग्रुप C और ग्रुप D स्तर के कर्मचारियों को इस साल 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) दिया जाएगा। इस फैसले से देशभर में करीब 11.5 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। बोनस की राशि सीधे कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी और जल्द ही इसका भुगतान शुरू होने की संभावना है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बोनस रेलवे कर्मचारियों की कई श्रेणियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, पर्यवेक्षक और मिनिस्ट्रियल स्टाफ तक पहुंचेगा। हर साल नॉन गजटेड कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, जिसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) कहा जाता है। इसे रेलवे के मेहनतकश कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और सेवाओं को सम्मान देने वाला कदम माना जा रहा है।
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केंद्र सरकार ने इसके साथ ही बिहार में आधारभूत संरचना को मजबूती देने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। पहली परियोजना बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण से जुड़ी है, जिस पर 2,192 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना से रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। दूसरी ओर, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर निर्माण की मंजूरी मिली है। करीब 79 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की लागत 3,822.31 करोड़ रुपये होगी। इससे उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा।
इसी कैबिनेट बैठक में सरकार ने भारत के समुद्री और जहाज निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के विशाल पैकेज की मंजूरी दी है। यह योजना चार स्तंभों पर आधारित है—जहाज निर्माण को प्रोत्साहन, समुद्री वित्तपोषण की मजबूती, घरेलू क्षमता में वृद्धि और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की तैयारी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कदम “मेक इन इंडिया” और “ब्लू इकॉनमी” के दृष्टिकोण को नई गति देगा और आने वाले समय में रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में पैदा करेगा।
