भारत चुनाव आयोग (Election Commission of India) अब एक बार फिर मतदाता सूची (Voter List) को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आयोग की ओर से शुक्रवार शाम 4:15 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार संबोधित करेंगे। आयोग के सूत्रों के मुताबिक, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 से 15 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की घोषणा की जा सकती है। इन राज्यों में वे राज्य भी शामिल होंगे जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसे असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी।
यह कदम चुनावी पारदर्शिता और मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers – CEOs) के साथ एक दो दिवसीय बैठक आयोजित की थी, जिसमें वोटर लिस्ट की समीक्षा और अद्यतन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई थी। यह बैठक इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट (IIIDEM) में हुई थी, जहां आयोग ने राज्यों से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।
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इस विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए और फर्जी या दोहराए गए नामों को हटाया जा सके। आयोग ने राज्यों से पिछले एसआईआर की रिपोर्ट और मौजूदा मतदाता डेटा के मिलान का आकलन भी मांगा है, ताकि विसंगतियों को दूर किया जा सके।
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राजनीतिक दृष्टि से यह कदम खास मायने रखता है, क्योंकि अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, बिहार में हाल ही में हुए एसआईआर को लेकर विपक्ष ने आयोग पर गरीब और प्रवासी मजदूरों को मताधिकार से वंचित करने के आरोप लगाए थे, हालांकि आयोग ने उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।
नई मतदाता सूची के बाद राज्यों का चुनावी गणित काफी हद तक बदल सकता है। खासकर शहरी क्षेत्रों में युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में भी प्रवासी मजदूरों और नए पंजीकृत मतदाताओं के कारण वोट शेयर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
