पटना से सहरसा तक जमीन से जुड़े मामलों को लेकर आम लोगों की वर्षों पुरानी शिकायतों को सीधे शासन तक पहुंचाने की एक बड़ी पहल 31 दिसंबर 2025 को सहरसा में होने जा रही है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित ‘भूमि सुधार जन कल्याण संवाद’ में उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा स्वयं मौजूद रहकर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। यह कार्यक्रम न सिर्फ शिकायत सुनने तक सीमित रहेगा, बल्कि मौके पर समाधान की दिशा में ठोस कार्रवाई का भी माध्यम बनेगा।
सहरसा के प्रेक्षागृह, जो विकास भवन के ठीक सामने स्थित है, में आयोजित इस कार्यक्रम को दो पालियों में विभाजित किया गया है। पहली पाली में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक आम जनता के साथ सीधा संवाद होगा। इस दौरान दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, ऑनलाइन सेवाओं में देरी, रिकॉर्ड अपडेट न होने और भूमि विवाद जैसे मुद्दों पर लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। खास बात यह है कि प्राप्त आवेदनों में से कुछ मामलों का अंचलवार चयन कर संबंधित अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी को शिकायतकर्ता के सामने बैठाकर समस्या पर चर्चा की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिकायतकर्ताओं का पंजीकरण सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक अंचलवार काउंटर पर किया जाएगा। आवेदन में नाम, स्पष्ट पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है ताकि की गई कार्रवाई की जानकारी एसएमएस के माध्यम से सीधे आवेदक तक पहुंच सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संवाद के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और हर मामले में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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इसी दिन दूसरी पाली में अपराह्न 3:30 बजे से 5 बजे तक एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में जिले के अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी और अन्य ऑनलाइन सेवाओं की प्रगति की आंकड़ों के साथ समीक्षा होगी। इसके साथ ही अभियान बसेरा-2 की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
राज्य सरकार का मानना है कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद जैसी पहल से भूमि अभिलेख अद्यतन होंगे और जमीन से जुड़े विवादों में बड़ी कमी आएगी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भविष्य में भूमि सुधार से संबंधित किसी भी कार्य के लिए आम जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि राजस्व ग्राम स्तर तक कार्यों की समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को समय सीमा में मामलों के निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं। प्रमंडल मुख्यालय में चल रही समीक्षा के बाद जिलावार समीक्षा भी की जाएगी, ताकि इस सुधार अभियान का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
