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[Team insider] मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। वहीं 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि का गैर कानूनी तरीके से उपयोग करने व निगम परिषद् से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त किए बिना टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य निष्पादित करने की जानकारी दी।
नगर आयुक्त भ्रष्टाचार को दे रहे हैं बढ़ावा
मेयर ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने स्थाई समिति/निगम परिषद् से 48 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही न सिर्फ टेंडर प्रक्रिया पूरी की, बल्कि संबंधित योजनाओं का निष्पादन भी कर दिया। अब नगर आयुक्त 48,93,76,278 रुपये की 48 योजनाओं को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के लिए दबाव बना रहे हैं। मेयर ने केंद्रीय मंत्री से यह भी कहा कि नगर आयुक्त मुकेश कुमार झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 का उल्लंघन कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।
झारखंड सरकार से पत्राचार कर जवाब मांगा जाएगा
नियमानुसार किसी भी योजना से संबंधित प्रस्ताव पर स्थाई समिति व रांची नगर निगम परिषद् की स्वीकृति अनिवार्य है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि रांची नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के मान-सम्मान व अधिकार की रक्षा के लिए कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। वही विभागीय सचिव श्री मनोज जोशी ने मेयर डॉ. आशा लकड़ा को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही इस विषय पर झारखंड सरकार से पत्राचार कर जवाब मांगा जाएगा, ताकि 15वें वित्त आयोग के तहत नगर निकायों को आवंटित की गई राशि का सदुपयोग हो सके।
