भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपने चुनाव पूर्व वादों को पूरा करते हुए सोमवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों में 26454 भर्तियों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एक विधायक एक पेंशन योजना को भी मंजूरी दी।
विधायकों के आयकर का भुगतान नहीं
इस योजना के तहत पंजाब सरकार विधायकों के आयकर का भुगतान नहीं करेगी। एक और बड़ा फैसला राशन की डोर-टू-डोर डिलीवरी को मंजूरी देना था जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी (आप) की एक परियोजना रही है। वहीं मुक्तसर जिले में नरम फसल की बर्बादी के लिए 41.8 करोड़ रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की गई। जिसमें से 38.08 करोड़ रुपये किसानों को और 03.81 करोड़ रुपये खेत मजदूरों को प्रदान किए जाएंगे।
हम जो कहते हैं वह करते हैं
पंजाब सरकार ने छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए फीस जमा करने की समय सीमा भी 3 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि ट्रांसपोर्टर किश्तों में फीस भी जमा कर सकते हैं। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सीएम मान ने अपने मंत्रिमंडल के बड़े फैसलों की घोषणा की और कहा कि सिर्फ घोषणा नहीं। हम जो कहते हैं वह करते हैं।
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