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InsiderLive: केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर में जमीन या दूसरा घर खरीदने के लिए देश भर के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू (अपनी तरह का पहला) में एक रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन आयोजित किया।
बाहरी लोगों जिन्हें ‘स्थायी निवासियों’ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था को पहले जमीन खरीदने या रखने से रोक दिया गया था, लेकिन केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद इसे बदल दिया गया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया।
स्थानीय प्रदर्शनकारियों और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने केंद्र पर “जम्मू-कश्मीर को बिक्री के लिए तैयार करने” का आरोप लगाया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, जम्मू और कश्मीर रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन (2021) आज आयोजित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि 39 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए; 19 आवासीय घरों के निर्माण से संबंधित है।
इसे “जम्मू-कश्मीर में ऐतिहासिक परिवर्तन” कहते हुए, सरकार ने कहा कि उसने गैर-कृषि भूमि की खरीद सहित जम्मू-कश्मीर में बाहरी निवेश की अनुमति देने के लिए कानूनों में बदलाव किया है। उपराज्यपाल ने कहा है कि इसी तरह का कार्यक्रम अगले साल मई में श्रीनगर में आयोजित होगी।
आज के सम्मेलन के एजेंडे में कहा गया है “नए जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम के तहत, मानदंड के रूप में ‘राज्य का स्थायी निवासी होना’ शब्द को हटा दिया गया है जिससे जम्मू-कश्मीर के बाहर के निवेशकों के लिए निवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया है।” “इसके परिणामस्वरूप, भारत का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में गैर-कृषि भूमि खरीद सकता है”।
पिछले हफ्ते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भूमि उपयोग कानूनों में बदलाव किया और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि को फिर से वर्गीकृत करने की अनुमति दी। इस फैसले का क्षेत्रीय दलों ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जमीन का इस्तेमाल गैर-स्थानीय लोगों को बसाने के लिए किया जाएगा।
हाल ही में केंद्र ने संसद को बताया कि विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में केवल सात भूखंड खरीदे गए थे। जम्मू-कश्मीर के बाहर के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में जमीन खरीदने की अनुमति देना भाजपा और केंद्र के लिए प्रमुख चर्चाओं में से एक था, लेकिन अभी तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है।
विपक्षी दलों ने सरकार से निवेश के बजाय रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है यह देखते हुए कि जम्मू-कश्मीर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के संकट का सामना कर रहा है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की बेरोजगारी दर 21 प्रतिशत से अधिक है। अखिल भारतीय औसत 7.8 प्रतिशत है। इस बीच, सड़क से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर शिखर सम्मेलन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और संवैधानिक सुरक्षा उपायों और राज्य की बहाली की मांग की गई।
हाल ही में, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को ट्रांसमिशन सहित बिजली क्षेत्र के निजीकरण के अपने फैसले को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सरकार के इस फैसले के बाद 20,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। बाद में ग्रिड स्टेशनों को संचालित करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा था।
