सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें अवैध खनन मामले में खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं अब इस मामलें में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को समन जारी किया है और उनको तीन नवंबर को रांची स्थित इडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। ऐसे में राज्य की सियासत में हलचल बढ़ गई है। आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सीएम के सहयोगी पार्टियों की अहम बैठक होने वाली है। वहीं इस पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है।
सीएम को समन भेजे इन बातों पर ली जाएगी कानूनी राय
जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि अभी इसकी जानकारी नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह बातें सामने आई है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सीएम को समन भेजे इन बातों पर कानूनी राय ली जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर सब मामले को देख रहे हैं जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह उन्हें देखेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है वह न्याय की शरण में जाएंगे
भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है जब तक जांच एजेंसी को जब तक कोई सबूत नहीं मिलता है तब तक वो इंतजार करता है, जब सबूत मिल जाता है तब किसी को भी समन भेजा जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन काल है जो भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करता है।
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लोकतंत्र को झारखंड में धाराशाही किया जा रहा है
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा लोकतंत्र को झारखंड में धाराशाही किया जा रहा है। लिफाफा तंत्र पर भाजपा विश्वास कर रही है लिफाफा के आधार पर मुख्यमंत्री को समन भेजा जाता है बीजेपी इस राज्य से और देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है डराने का काम कर रही है लेकिन महागठबंधन सरकार है डरने वाला नहीं है। इस सरकार में कितने लिफाफा फट जाएंगे हम लोग विकास की लंबी लकीरे खींचे हैं उसे पूरा करेंगे।
