मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को करप्शन के मामले में पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में शामिल रहे 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पी.ई (प्राथमिक जांच) दर्ज करने का आदेश दिया है। जिन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पी.ई. दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, उनमें अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ. नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल है। इनमें से लुईस मरांडी को छोड़ कर चार अन्य नेता वर्ष 2019 के चुनाव में भी जीत हासिल कर फिर से विधानसभा पहुंचे है।
पंकज कुमार यादव की शिकायत पर पी.ई दर्ज
इस संबंध में याचिकाकर्त्ता पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य और अन्य के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से एसीबी से रिपोर्ट मांगी गई थी। एसीबी ने इन पांचों पूर्व मंत्रियों पर लगाए गए आरोप की सत्यापन की पुष्टि करते हुए उनके विरुद्ध अलग-अलग पी.ई. दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी। एसीबी से सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने सीएम हेमंत सोरेन से पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच के लिए पी.ई दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी।
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भू माफियाओं से जुड़े पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच का निर्देश
सीएम हेमन्त सोरेन ने भूमि का अवैध एल.पी.सी. निर्गत कर निबंधन करने में संलिप्त देवघर के तत्कालीन अंचल अधिकारी अमर प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी जयवर्द्धन कुमार और तत्कालीन अवर जिला निबंधक राहुल चौबे के विरुद्ध पी.ई. दर्ज करते हुए एसीबी से जांच कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में देवघर के उपायुक्त ने इन पदाधिकारियों के विरुद्ध भूमि माफियाओं से मिलीभगत कर अवैध रूप से खरीद-बिक्री मामले में अपनी रिपोर्ट भेजी थी। यह मामला देवघर के मौजा श्यामगंज, थाना नंबर 413, प्लॉट नंबर 240, कुल रकबा 114.78 डि. भूमि का अवैध एलपीसी निर्गत कर भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत कर अवैध रूप से भूमि की खरीद बिक्री से संबंधित है।
