[Team Insider]: वस्तु एवं सेवा कर (GST) की संस्था जीएसटी परिषद (GST Council Meet) की शुक्रवार यानि 31 दिसंबर को हो रही है। बैठक के ठीक पहले कई राज्यों ने कपड़ा उत्पादों पर 1 जनवरी से प्रस्तावित नई दर को स्थगित करने की मांग की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmla Sitaramn) के साथ आयोजित बजट-पूर्व बैठक में शामिल हुए कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कपड़ा उत्पादों पर GST rate को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। बता दें कि नई दर एक जनवरी 2022 से लागू होने वाली है।
कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दर में बढ़ोतरी हो सकता है स्थगित
आज की जीएसटी परिषद की बैठक में कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दर में बढ़ोतरी के फैसले को स्थगित करने पर चर्चा होगी। इस मांग को गुजरात की तरफ से रखी गई है। वहीं इसका समर्थन पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों ने किया है। परिषद की पिछली बैठक 17 सितंबर को हुई थी।
बढ़ा हुद दर 1 जनवरी से होना था लागू
पिछली बैठक में फुटवियर एवं कपड़ों पर जीएसटी दर संशोधित करने का फैसला हुआ था। उस फैसले के मुताबिक नए साल के पहले दिन यानि 1 जनवरी 2022 से सभी तरह के फुटवियर उत्पादों और कपास को छोड़कर सभी कपड़ा उत्पादों पर 12 फीसद की दर से कर लगेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह फैसला आम आदमी के हित में नहीं है। इसे वापस लिया जाना चाहिए।
कई राज्यों ने जताई आपत्ति
तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन ने कहा कि GST Council की बैठक के एजेंडा का समर्थन कई राज्य कर रहे हैं। इस कदम को रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु को राज्य जीडीपी का पांच प्रतिशत उधारी जुटाने के लिए बीना कोई शर्त अनुमति देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में छोटे एवं मझोले उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसलिए केंद्र सरकार (Central Government) को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (MSME) के लिए एक समग्र राहत पैकेज लाना चाहिए। केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा कि केंद्र को जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था पांच साल के लिए बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पूरी तरह केंद्र-प्रायोजित बनाने की भी मांग की है।
