झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरु होगा जो 23 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र में हेमंत सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र पहले दिन शपथ ग्रहण या शोक प्रकाश(अगर दोनों में से कोई हो तो) रखा जाना है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रति सदन के पटल पर रखी जाएगी। दूसरे दिन यानि 20 दिसंबर को प्रश्नकाल होगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन होगा। इस विवरणी पर 21 दिसंबर को वाद-विवाद, सामान्य मतदान होगा। प्रश्नकाल भी इस दिन होना है। 22 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे। 23 दिसंबर को भी 22 दिसंबर की तरह सत्र संचालन होगा। साथ ही गैर सरकारी सदस्यों का कार्य (गैर-सरकारी संकल्प) निर्धारित किया गया है।
कार्यक्रम के अनुसार 20 दिसंबर से प्रश्नकाल तय
झारखंड विधानसभा के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 20 दिसंबर से प्रश्नकाल तय हैं। इस दिन 9 विभागों से संबंधित प्रश्न उठाए जा सकेंगे। इसमें मुख्य तौर पर वन, पर्यावरण,स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, खेलकूद, पर्यटन और कला संस्कृति, उद्योग, खान एवं भूतत्व, मंत्रिमंडल निगरानी और मंत्रिमंडल निर्वाचन जैसे विभाग शामिल हैं। 21 दिसंबर को नगर विकास,भवन निर्माण, पर निर्माण, परिवहन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता, कार्मिक प्रशासनिक सुधार समेत 10 विभागों के प्रश्नों पर सवाल जवाब होगा। कृषि, पशुपालन,जल संसाधन, खाद्य सार्वजनिक वितरण, महिला,बाल विकास, ऊर्जा,वित्त, योजना एवं विकास विभाग समेत 8 विभागों पर प्रश्नकाल निर्धारित है। श्रम नियोजन,भूमि सुधार, विधि विभाग समेत 7 विभागों पर 23 दिसंबर को प्रश्नकाल तय किया गया है।
इसे भी पढ़ें : Ranchi : ग्रामीणों को मान-सम्मान के साथ दे रहे उनका हक-अधिकार: सीएम
झारखंड में इस समय सियासी हलचल तेज है
गौरतलब है कि झारखंड में इस समय सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री, साहेबगंज में हुए 1000 करोड रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। चुनाव आयोग का मंतव्य राजभवन में पड़ा है। जाहिर है कि विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा। इन दिनों राज्य में बिजली संकट का भी लोग सामना कर रहे हैं। बीजेपी ने बिजली संकट को लेकर राजभवन के सामने भी धरना प्रदर्शन किया है। यह भी एक मुद्दा होगा। इसके अलावा विपक्ष भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरने का प्रयास करेगा।
Related Post
