मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आज जिला परिषद, लोहरदगा परिसर में लोहरदगा और गुमला जिला में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रगति व निष्पादन की समीक्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहरदगा और गुमला जिला राज्य के ऐसे जिले हैं जहां पलायन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा है। पलायन पेट की भूख के कारण है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं को गति देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने ऐसी ही योजनाओं का एक पैकेज बनाया और यहां के लोगों द्वारा अपनायी जा सकने वाली योजनाओं को यहां लागू कराने का कार्य किया।
आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन मांगे गये। उस आलोक में आवेदनों का निष्पादन कम है। हमें लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश थी कि यहां के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को उपर उठाने का प्रयास किया। अब योजनाओं की समीक्षा सिर्फ राज्य मुख्यालय स्तर तक ही नहीं, बल्कि आनेवाले समय में मंत्री या राज्य स्तर के पदाधिकारियों द्वारा नीचे स्तर पर भी जाकर की जाएगी।
पुरूषों की सहभागिता जरूरी
सीएम नें कहा कि दोनों जिलों में जेएसएलपीएस, सेविका/सहायिका आदि के रूप में महिलाएं कार्य कर रही है। लेकिन पुरूषों की भागादीरी कम हैं। पुरूषों की सहकारिता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह जनजातीय बहुल क्षेत्र है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते क्राईम पर चिंता व्यक्त की। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी पदाधिकारी योजनाओं को लागू करने, आवेदन प्राप्त करने, लाभ देने में किसी भी असमंजस में ना रहें। अगर किसी प्रकार का संशय है तो संबंधित सचिव स्तर पर बात कर लें।दोनों जिलों में वृद्धावस्था पेंशन, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में लक्ष्य और उपलब्धि के बीच जो गैप है,उसे पूरा कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक अभिन्न अंग है। इसमें उदासीनता सही नहीं है। आप सजग होकर काम करें, सकारात्मक भाव से काम करें। निर्भीक होकर काम करें।
अवैध रूप से खनन करने पर करें एफआईआर
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य करने की शिकायत प्राप्त हुई है। अगर शिकायत सही है और जांच में सही पाया जाता है तो कंपनी पर एफआईआर करें। किसी भी भूमि पर अवैध रूप से खनन कार्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा कुडू के चिरी में अनामृत फाउंडेशन द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन की अव्यवस्था एवं गड़बड़ी की जांच कर कारवाई किये जाने का निदेश दिया।
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मुख्य सचिव ने दिये निदेश
मुख्य सचिव झारखंड सरकार सुखदेव सिंह द्वारा समीक्षा बैठक में निदेश दिया गया कि आगामी 29 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार गठन के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छात्रवृति योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के लाभुकों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राशि सीधे लाभुक के बैंक खाता में हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए संबंधित योजनाओं से जितने भी आवेदन प्राप्त हैं उन्हें स्वीकृत करने का निदेश दिया गया। साथ ही, 31 दिसंबर तक छात्रवृत्ति योजनाओं से सभी छात्रों को लाभान्वित किये जाने का निदेश दिया गया।
पेशरार को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने का निदेश दिया गया। डीएलसीसी की बैठक कर पेशरार प्रखंड में पंचायत भवन में बैंक संचालित करने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने का निदेश दिया गया। सर्वजन पेंशन अंतर्गत छूटे हुए सभी लाभुकों को 31 दिसंबर तक लाभान्वित किये जाने का निदेश दिया गया। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का 100 प्रतिशत निष्पादन 31 दिसंबर तक किये जाने का निदेश दिया गया।
