बिहार सरकार और पटना नगर निगम के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। दरअसल, पटना नगर निगम के वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट आने वाला है। इसको लेकर आज बजट स्टैंडिंग कमिटी की बैठक पटना नगर निगम के मौर्यालोक में की गई। वित्तीय वर्ष के लिए निगम प्रशासन द्वारा 22.50 करोड़ बजट का प्रावधान रखा गया है, जो पिछले वर्ष के बजट से लगभग 500 करोड़ अधिक है। वर्ष 22-23 के लिए निगम ने 17.39 करोड़ का बजट प्रावधान रखा था।
मामले को न्यायालय में ले जाने की तैयारी
इस साल बजट में निगम प्रशासन सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई की व्यवस्था करने की तैयारी में है। जिसके लिए निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य रखा है। वहीं 1234 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना है। वहीं राज्य सरकार द्वारा छठा वित्तीय आयोग के तहत पटना नगर निगम कोड विशेष सहायता के तौर पर 1000 करोड़ रुपए मिलना है, लेकिन सरकार ने इन 1000 करोड़ में से 550 करोड़ निगम के माध्यम से बुडको को नाला निर्माण के लिए देनी है। जिसपर निगम प्रशासन ने नाराजगी जताई है। पटना नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य आशीष सिन्हा ने कहा कि इस मामले को लेकर हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। राज्य सरकार निगम के अधिकारों का हनन कर रही है।
