कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपना-अपना घोषणा पत्र जारी करा दिया गया है। जिसमें कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। एक और जहां भाजपा की तरफ से PFI पर और सख्ती से कार्रवाई करने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से PFI पर कार्रवाई करने के साथ-साथ बजरंग दल पर बैन लगाने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार बनने के बाद धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिसे लेकर विवाद होना तय है। इसके अलावे युवा और महिला वोटरों को लुभाने के लिए भी दोनों पार्टियों की तरफ से कई वादे किए गए हैं।
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कांग्रेस के अन्य चुनावी वादे
- गृहलक्ष्मी: महिलओं को ₹2,000/माह
- गृह ज्योति: 200 यूनिट फ्री बिजली
- महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा
- परिवार के हर सदस्य को 10 किलो चावल
- दो साल तक ग्रेजुएट को ₹3,000 और डिप्लोमा होल्डर को ₹1,500/महीने
- किसानों को डेढ़ लाख करोड़ रुपए 5 साल में देंगे
- नारियल और सुपारी के किसानों के लिए MSP
- दूध पर सब्सिडी 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए करेंगे
UCG लागू करने का वादा
बता दें कि भाजपा की तरफ से भी कुछ दिन पहले घोषणा पत्र जारी किया था। भाजपा के घोषणा पत्र को ‘प्रजा ध्वनि’ नाम दिया गया। इसमें सबसे प्रमुख वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड करने लागू करने है। इसके आलवे कई और BPL परिवारों को रोज आधा किलो नंदिनी दूध और युगादी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने जैसे लोक लुभावन वादे भी किए गए हैं।
BJP के घोषणा पत्र में वादे
- राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी।
- राज्य के दस लाख बेघर लोगों को रहने के लिए मकान दिए जाएंगे।
- महिला, एससी-एसटी घरों के लिए 5 साल का दस हजार रुपए फिक्सड डिपॉजिट कराया जाएगा।
- सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा।
- सीनियर सिटिजन के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जाएगी।
- कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट, गंगापुरा सर्किट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- शहरी गरीबों के लिए पांच लाख घर देने का वादा।
- मुफ्त भोजन के लिए अटल आहार केंद्र खुलेंगे।
- वोक्कालिंगा और लिंगायत के लिए आरक्षण दो-दो प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।
- तीस लाख महिलाओं के लिए फ्री बस पास मिलेगा।
- बेट्टा कुरबा, सिद्दी, तलवारा और परिवारा समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा।
- पीएफआई और अन्य जिहादी संगठनों पर बैन लगाया जाएगा।
- कर्नाटक में एनआरसी लागू होगा और अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा।
- देव यात्रा तिरुपति, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, कोल्हापुर, सबरीमाला और केदारनाथ जाने के लिए गरीब परिवारों को 25 हजार रुपए की मदद।
- मंदिरों के प्रशासन के लिए पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी और प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में स्टेट कैपिटल रीजन स्थापित होगा
