बिहार में चल रही जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार को जाति आधारित गणना को रोकना पड़ा है। वही अब सरकार की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। जिसमें कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की गई।
3 जुलाई तक कोर्ट ने लगाया है स्टे
दरअसल 2 दिन की सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने तत्काल प्रभाव से जाति आधारित गणना पर रोक लगा दिया। वही 3 जुलाई को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट में जाति आधारित गणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर बुधवार को ही सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया गया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 3 जुलाई तक जाति आधारित गणना स्टे लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने अबतक इकठ्ठा किए गए डाटा को सुरक्षित रखने को भी कहा है। डाटा को साझा करने पर रोक लगाया है। जिसे लेकर सरकार ने जल्द सुनावाई की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
