[Team Insider]: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पीएम की सुरक्षा जांच के लिए पैनल का गठन कर दिया है। यह जांच समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाई गई है। यह जांच समिति पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और पंजाब सरकार से चल रही जांच को रोकने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि नए पैनल के बारे में विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
पंजाब सरकार ने कारण बताओ नोटिस उठाई आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट की बेंच पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। पंजाब सरकार की ओर से महाधिवक्ता डीएस पटवालिया पेश हुए। उन्होंने कहा कि “निर्देशों के अनुसार, सभी दस्तावेजों को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने अपने कब्जे में ले लिया है। पटवालिया ने कहा, “हमें मुख्य सचिव से सात कारण बताओ नोटिस मिले हैं। जिसमें कहा गया है कि आप उल्लंघन के दोषी हैं और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”
CJI रमना ने तुषार मेहता से पूछा यह कब हुआ
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CJI रमना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि कारण बताओ नोटिस कब जारी किया गया। एसजी मेहता ने जवाब दिया, “महाधिवक्ता डीजीपी और मुख्य सचिव को जारी नोटिस पर भरोसा कर रहे हैं। नोटिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जारी किया गया था। पंजाब सरकार कुछ अनुमान लगा रही है।” एसजी मेहता ने तब विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ा। एसजी मेहता ने पीठ को बताया कि पंजाब के अधिकारियों ने Blue Book के तहत VVIP एसपीजी सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। एसजी मेहता ने कहा ने कहा “प्रक्रिया आज तय नहीं है। यह एक निर्धारित प्रक्रिया है,” ।
एसपीजी ख्याल रखती है निकट सुरक्षा का
सीजेआई रमना ने कहा कि “यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सुरक्षा का उल्लंघन किया गया था। ब्लू बुक कहती है कि राज्य / स्थानीय पुलिस सभी सुरक्षा व्यवस्था करेगी। एसपीजी निकट सुरक्षा का ख्याल रखती है। नियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी डीजीपी की होगी।राज्य सरकार के शीर्ष प्रशासन को जारी करना आवश्यक है सभी आवश्यक निर्देश।” एसजी मेहता ने कहा, “पूरी तरह से खुफिया विफलता थी। पीएम का काफिला विरोध क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में पहुंच गया। सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डीजीपी की थी।”
न्यायमूर्ति कोहली आप अदालत में क्यों आए?
एसजी मेहता ने कहा कि विचाराधीन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह तथ्य कि राज्य सरकार उनका बचाव कर रही है, एक बहुत ही गंभीर मामला है। सॉलिसिटर जनरल पर पलटवार करते हुए, जस्टिस कोहली ने कहा, “आप अदालत को यह धारणा दे रहे हैं कि आपने पहले ही अपना मन बना लिया है। तो आप अदालत में क्यों आए?” न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, “एक अदालत का आदेश था जिसमें कहा गया था कि सामग्री जब्त करें। एजेंसी द्वारा इसकी जांच की जानी बाकी है।”
न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने नोटिस को बताया विरोधाभासी
न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा, “आपका कारण बताओ नोटिस विरोधाभासी है। उसी नोटिस में आप कह रहे हैं कि आप एक समिति का गठन कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि वे दोषी हैं। उन्हें दोषी किसने ठहराया है? जांच कहां थी?” “आप सही हो सकते हैं कि कल तथ्य खोज रिपोर्ट के बाद किसी को दोषी ठहराया जाएगा। पूछताछ से यह पाया जा सकता है, लेकिन जांच किसने की है?”
फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा था
इससे पहले शुक्रवार को हुई अपनी सुनवाई में अदालत ने निर्देश दिया था कि प्रधानमंत्री के यात्रा रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। पंजाब के बठिंडा में एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले को लगभग 20 मिनट तक रूकना पड़ा था। किसानों का विरोध करके सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया था। प्रधानमंत्री की कार के आसपास SPG सुरक्षाकर्मियों के दृश्य वायरल हो गए। जिससे भाजपा और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया।
