लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस बल में भर्ती में 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 साल की छूट भी प्रदान की जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
इस नई नीति के तहत अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसे पदों पर भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का यह कदम अग्निवीरों को उनकी 4 साल की सैन्य सेवा के बाद रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
अग्निपथ योजना, जिसे भारत सरकार ने जून 2022 में शुरू किया था, के तहत सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय अन्य राज्यों की तुलना में अधिक उदार माना जा रहा है। हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है, जबकि यूपी ने 20% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके अलावा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में छूट की घोषणा की है।
रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को अग्निवीरों के लिए एक सुनहरा अवसर बताया। उन्होंने कहा, “अग्निवीरों ने देश की सेवा में अपना योगदान दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी सेवा के बाद उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं।”
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यह कदम न केवल अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा, बल्कि राज्य पुलिस बल को अनुशासित और प्रशिक्षित युवाओं से भी मजबूती मिलेगी।
