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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के तीनों निगम को एक करने के बिल को मंजूरी दे दी है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पहले ही पास हो चुका है। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन गया है। बता दें पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षिता के कार्यकाल में 2011 में दिल्ली नगर निगम का बंटवारा कराया गया था।
अब तीनों निगम की डीलिमिटेशन प्रक्रिया होगी
राष्ट्रपति से बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब तीनों नगर निगम को एक करने के लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी। इस कारण अब नगर निगम चुनाव होने में काफी समय लगेगा। अब नगर निगम नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के नाम से जाने जाएंगे। इसके अलावा अब तीन की बजाए एक मेयर और एक सिटी कमिश्नी होंगे।
निगम को एक करने का प्रस्ताव अमित शाह ने किया था पेश
दिल्ली के तीनों निगम की जगह एक निगम बनाने का प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। शाह ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में यह प्रस्ताव पास कराया था। इसके बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। शाह ने प्रस्ताव पेश करते हुए दिल्ली सरकार के ऊपर निगम से भेदभाव का आरोप लगाया था।
