Nitish Cabinet Decision: बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए अगले पांच वर्षों (2025-2030) में 1 करोड़ नए रोजगार सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को हरी झंडी मिली है। इस योजना के तहत विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यों वाली एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो रोजगार सृजन के लिए रणनीति तैयार करेगी।
बिहार सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती बेरोजगारी दर पर लगाम लगाना और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में रोजगार के अवसर पैदा करेगी, जिसमें कौशल विकास कार्यक्रमों, उद्यमिता को बढ़ावा और नई औद्योगिक नीतियों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें केवल पारंपरिक नौकरियों पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि स्टार्टअप्स, स्वरोजगार और कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। समिति का मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं का आकलन करना और उसके अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना होगा।
इस योजना के तहत IT, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, हेल्थकेयर और एजुकेशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
