पटना: बिहार विधान मंडल के बजट सत्र का 17वां दिन बेहद उथल-पुथल भरा रहने वाला है। मंगलवार को पेश की गई कैग रिपोर्ट के बाद, बुधवार को विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। सदन में गूंज रहे नारों, हंगामे और तीखी बहसों के बीच आरक्षण, कानून-व्यवस्था और आर्थिक अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर जमकर सियासत हो रही है।
कैग रिपोर्ट पर सरकार घिरी, विपक्ष हमलावर
कैग रिपोर्ट ने सरकार की वित्तीय नीतियों पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष इस रिपोर्ट के जरिए सरकार की नीतियों पर निशाना साध रहा है और भ्रष्टाचार व कुप्रबंधन का आरोप लगा रहा है। ऐसे में, बुधवार का सत्र सरकार के लिए अग्निपरीक्षा जैसा साबित हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में वित्तीय अनियमितताएं चरम पर हैं और सरकार जनहित के मुद्दों पर नाकाम रही है।
65% आरक्षण की मांग पर भड़के सीएम
राजद समेत विपक्षी दलों ने 65% आरक्षण की मांग को लेकर सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। मंगलवार को राजद विधायक हरे रंग की विशेष टी-शर्ट पहनकर सदन पहुंचे, जिन पर लिखा था— “तेजस्वी सरकार में आरक्षण की सीमा 65% हुई, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा”। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे और उन्होंने राजद एमएलसी की टी-शर्ट सदन में पढ़कर सुनाई।
सीएम ने राबड़ी देवी पर भी तंज कसते हुए कहा— “इस बेचारी को कुछ पता है? सब उनके हसबैंड का किया हुआ है!” इस टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा और बढ़ गया, राजद विधायकों ने जमकर विरोध किया।
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प्रश्नोत्तर सत्र और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
बुधवार को प्रश्नोत्तर सत्र के बाद सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें खान एवं भूतत्व विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के जवाब शामिल होंगे।
इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें शामिल हैं:
- राज्य के वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की बकाया सैलरी का भुगतान
- भूमि सुधार उप समाहर्ता पद पर पदोन्नति
- दिव्यांग कर्मियों को ऊपरी पदभार-वेतन
- बेतिया राज की 1 लाख एकड़ भूमि से जुड़े विवाद
बिहार नगर कल्याण नियमावली होगी पेश
इसके अलावा, बिहार विधान परिषद में नगर कल्याण निबंधन नियमावली 2021 और बिहार नगरपालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग नियमावली 2021 समेत चार अहम नियमावलियों को पेश किया जाएगा।
