बिहार की राजनीति (Bihar BJP Crisis) में चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह के घटनाक्रम तेजी से सामने आ रहे हैं, उसने पूरे राज्य में राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है। भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निलंबित कर एक बड़ा संदेश दिया है। यह फैसला सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि चुनाव बाद NDA के भीतर उभरती अंतर्कलह, आरोपों और राजनीतिक अविश्वास की कहानी भी बयां करता है।
वैसे तो आरके सिंह पिछले कई महीनों से पार्टी लाइन से अलग बयान देते दिख रहे थे, मगर चुनावी परिणाम के ठीक बाद उन्हें निलंबित किया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि बिहार में NDA बनने से पहले ही कई परतों वाला तनाव चल रहा था। चुनाव से पहले उन्होंने NDA के उम्मीदवारों पर सवाल उठाए, नीतीश सरकार पर 62 हज़ार करोड़ के कथित बिजली घोटाले का आरोप लगाया और कई नेताओं को हत्या जैसे गंभीर मामलों से जोड़ते हुए उन पर चुनाव लड़ने का विरोध भी किया। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर आई तीखी प्रतिक्रियाएँ पहले ही संकेत दे रही थीं कि पार्टी इस स्थिति को ज्यादा समय तक सहन नहीं करेगी।
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आरके सिंह ने अपने आरोपों में स्पष्ट कहा कि बिहार में बिजली परियोजना को NTPC के जरिए बनाए जाने की घोषणा केंद्र की ओर से की जा चुकी थी, जिसकी लागत करीब 21,400 करोड़ आंकी गई थी। लेकिन अचानक इस प्रोजेक्ट को बदले जाने पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर किसके हित में निर्णय बदला गया। उन्होंने ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव को इसका जवाब देने की चुनौती दी और दावा किया कि सरकारी कंपनी यह प्रोजेक्ट उचित दरों पर पूरा कर सकती थी, फिर निजी कंपनी को फायदा पहुँचाने की कोशिश क्यों हुई?
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पूर्व मंत्री ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर दस्तावेज़ भी साझा किए और दावा किया कि फिक्स चार्ज प्रति यूनिट 2.32 रुपये आएगा, जो मौजूदा बिजली लागत से कहीं अधिक है। उन्होंने अडाणी समूह से 25 वर्ष के लिए बिजली खरीद समझौते को जनता के साथ “सीधा धोखा” करार देते हुए कहा कि मौजूदा बाजार दर के मुकाबले 6.75 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली खरीदना बिहार की जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाल देगा। आरके सिंह ने CBI जांच की मांग उठाते हुए आरोप लगाया कि जमीन आवंटन और एग्रीमेंट की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएँ की गई हैं।
