बिहार विधानसभा (Bihar Budget Session 2026) में इस साल फरवरी माह का राजनीतिक माहौल बेहद गर्म रहने वाला है, क्योंकि 2 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र 25 फरवरी तक चलेगा। विशेष बात यह है कि यह बजट सत्र नई बनी राज्य सरकार का पहला पूर्ण सत्र है, जिस वजह से यह सत्ता के लिए परीक्षा की घड़ी के रूप में देखा जा रहा है। सरकार इस दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 का सामान्य बजट सदन में पेश करेगी। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव बजट प्रस्तुत करेंगे और इसके মাধ্যমে सरकार अपनी आर्थिक नीति, विकास का रोडमैप और प्राथमिकताओं का खुला खाका पेश करेगी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर औपचारिक मुहर लगा दी, जिसके बाद सत्ता पक्ष की तैयारियां और तेज हो गई हैं।
बजट सत्र को लेकर विपक्ष भी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। विपक्षी दल इस सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की स्थिति, विकास कार्यों की गति और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरे की तैयारी में हैं। संभावना जताई जा रही है कि सदन के भीतर तीखी बहस और तेज राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलेगी। वार्षिक बजट की प्रस्तुति के बाद उस पर विस्तृत चर्चा और जवाबी तर्कों का दौर चलेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों की अनुदान माँगों पर सदस्यों को बोलने का अवसर मिलेगा, जबकि प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधायक अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठा सकेंगे। सत्र में कई विधेयक भी पेश हो सकते हैं जिनका असर व्यापक स्तर पर दिखाई देगा।
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सरकार की प्राथमिकताओं की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा इस बार बजट की रीढ़ बन सकते हैं। वित्त विभाग फिलहाल अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटा है और अंदरूनी स्तर पर अनुमान यह है कि महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं पर अतिरिक्त राशि आवंटित की जा सकती है। बिहार विधानसभा परिसर में भी तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। सुरक्षा से लेकर सदन संचालन और प्रशासनिक प्रबंधन तक सभी आयामों पर तेजी से कार्य हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह सत्र न केवल सरकार के इरादे बताएगा, बल्कि यह भी दर्शाएगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने-अपने आधार वोटरों के बीच किस तरह संदेश स्थापित करते हैं।
