मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में सबसे अहम फैसला “बिहार अधीनस्थ खेल भर्ती नियमावली” को लेकर रहा, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत खेल विभाग में योग्य युवाओं की नियुक्ति को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा।
साथ ही महिला सरकारी सेवकों को अपने पदस्थापन स्थल के निकट पोस्टिंग की सुविधा देने के लिए नई नीति बनाई गई है, जिससे महिलाओं की कार्यस्थल संतुलन नीति को मजबूती मिलेगी।
PM जनजातीय आवास योजना पर कैबिनेट की मुहर
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय योजना के अंतर्गत अब बिहार के जनजातीय समुदायों को ₹2 लाख की लागत से मकान उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ा गया है ताकि गरीबों को समुचित आवास मिले।
डॉक्टरों की बर्खास्तगी और नए पद सृजन
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कैबिनेट ने राजवंशी नगर में 36 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही खगड़िया और लखीसराय के चार चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जो राज्य सरकार की शून्य सहनशीलता नीति को दर्शाता है।
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बर्खास्त किए गए डॉक्टरों में:
- डॉ. आशीष कुमार
- डॉ. मोहम्मद फिरदौस
- डॉ. जागृति सोनम
- डॉ. अनामिका कुमारी शामिल हैं।
कौशल विकास केंद्र और जल संसाधन योजनाएं
राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने हेतु 9 नए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम बिहार स्किल मिशन को नई गति देगा। साथ ही पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा चैनल निर्माण को स्वीकृति मिली है, जिससे जल आपूर्ति और सिंचाई क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
संशोधित अधिनियमों को स्वीकृति
राज्य सरकार ने कई पुराने अधिनियमों को 2025 के संदर्भ में संशोधित करने का फैसला किया है, जिनमें शामिल हैं:
- जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2025
- बिहार गव्य संपर्क भर्ती संशोधन नियमावली 2025
- बिहार नगर पालिका विज्ञापन संशोधन नियम 2025
- समाज कल्याण विभाग की लिपिक भर्ती नीति संशोधन
वायुयान संगठन में भर्ती
कैबिनेट ने मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत वायुयान संगठन में 4 पदों को मंजूरी दी है, जिनमें बड़े विमान चालक (Senior Aircraft Pilot) की भी नियुक्ति होगी।
